विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते प्रगति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में वैज्ञानिकों की भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया को संशोधित किया है। इस प्रकार की प्रगति के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के वैज्ञानिकों को समृद्धि और प्रगति के साथ आगे बढ़ाया जा सके।
विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों की विविध अनुरोधों के बाद भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन का निर्णय लिया गया। यह संशोधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ती हुई आवश्यकताओं और मांगों के आधार पर किया गया है।
नई एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भारत सरकार के कुछ वैज्ञानिक मंत्रालयों / विभागों में वैज्ञानिकों की भर्ती और पदोन्नति के लिए लागू होने वाली फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम (एफसीएस) को संशोधित किया गया था और कुछ निर्देशों को सितंबर 2010 में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इस संशोधित स्कीम का उद्देश्य वैज्ञानिकों की समृद्धि को बढ़ावा देना और उन्हें उत्कृष्टता के मानकों के अनुसार बढ़ावा देना है। यह नई योजना संशोधित फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम (एमएफसी) के रूप में जानी जाती है।
संशोधित एफसीएस में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसमें एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया जाएगा जिसका मुख्यालय विभागीय प्रशिक्षण और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी के तौर पर होगा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सदस्य और संबंधित मंत्रालय / विभाग का सहकृत सदस्य होगा। इस तरह की समितियों के गठन से वैज्ञानिकों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया में अधिक संवेदनशीलता और पारदर्शिता आएगी।
आदेश के अनुसार, “सभी वैज्ञानिक मंत्रालय / विभाग जो वर्तमान में एमएफसीएस को कार्यान्वित कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उन्हें आदेश में संशोधित एफसीएस के प्रावधानों को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। ताकि भर्ती नियम संशोधित योजना के प्रावधानों के संगत बनाए जाएं।”
इस नए संशोधित योजना के माध्यम से, सरकार ने वैज्ञानिकों के काम को और अधिक महत्वपूर्णता दी है और उनकी प्रगति और समृद्धि को सुनिश्चित किया है। यह नई पहल सरकार की उच्चतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
